ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੇਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ - 08/09/2011
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ, ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌੜਾ ਮਖੌਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਫਨੇ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪੁਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌˆਪੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਧੌਖੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ।
ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਸਲ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੇਂਸਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੌਰਾਨ 715 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 715 'ਚੋਂ 315 ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ... ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਸਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
