ਖੰਗੂੜਾ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਉਸਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - 04/10/2010
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਣ-ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਭਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਖੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਹੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ਿਅਨ ਰੁਲਿਟ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਓਹ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੋਨਸ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰੌਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰੌਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਲਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਂਜਾ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ 2010 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ੍ਰਸ.3100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ੍ਰਸ. 300 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਆਦਾ ਚੁਣੋਤੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟੀ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਐਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੁਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਛਲ਼ੂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਨਾਜੁਕ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜੋ ੜਅਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਇਨਵਾਇਸ ਡਾਟਾ ਐਨਟਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ੜਅਠ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੱੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਵਕਤ ਹੈ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀਆਂ ਸਬਸੀਡਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਜੁਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਵੇ।
ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ ਵਿਧਾਇਕ
ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ, (ਲੁਧਿਆਣਾ)
